ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ

ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਡਾਈ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਆਦਿ ਕਲਾਨੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ-ਵੰਟਾਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਲਨ ਆਧੀਨ ਨਗਦੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੀਮਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਾਕਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤਵਜੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਦ ਆਈ ਜਦ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕ ਧੁਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੀਕਰ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ -

ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਰ 2300 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਨ। 2000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਅੰਦਾਜਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਮਗਰ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 2000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਵੋ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 10000 ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਔਸਤਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ 18% GST ਦਾ ਟੈਕਸ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 18000*3500= 63000000 (6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ +5ਲੱਖ + 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ =7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 7.35 * 5= 36 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ

12,729 ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅੰਕੜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਪਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ,ਧਰਮਸਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੱੜ੍ਹਪੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਉਨੱਤੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਜਿਸਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਸਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਵੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ।

ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਤਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਲਸ ਗੁਆਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰੂਵ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ ।

-ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ